भारतीय समाजातल्या वैविध्याचा आपण नेहमी अभिमानाने उल्लेख करत असलो तरी या वैविध्याविषयी अज्ञानाचं प्रमाण बरंच असतं. भटके-विमुक्त समाज हे असेच अज्ञानातून दुर्लक्षिले गेलेले घटक. म्हणूनच त्यांच्याविषयी बोलताना त्यांची किमान प्राथमिक माहिती असणं आवश्यक ठरतं. त्यासाठी सुरुवातीला ही त्यांची पार्श्वभूमी थोडक्यात देत आहोत.
-----------------------------
'भटके-विमुक्त' असं संबोधन या समाजाविषयी बोलताना नेहमी वापरलं जातं. हे या एकूण भटक्या समाजाचं 'भटके' आणि 'विमुक्त' असं एक ठळक वर्गीकरण आहे. त्याला संदर्भ आहे तो यातल्या काही जमातींना असलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा.
आपल्या देशात आणि खरंतर जगभरात भटक्या टोळ्या फार पूर्वीपासून आहेत. आपआपल्या स्वतंत्र व्यवसायांवर, गावगाड्याच्या आधाराने त्यांची गुजराण होत आली आहे. यात आपल्या उपजिविकेसाठी फारशा संधी उपलब्ध न झाल्यामुळे काही वाटमारी, शिकार, चोऱ्या वगैरे गुन्हे करून जगणाऱ्या जमाती होत्या. सतत होणाऱ्या युद्धांमध्ये आवश्यक सामानाच्या पुरवठ्यापासून वेळोवेळी प्रत्यक्ष युद्धातही हे लोक सामील असत. गावांच्या रक्षणाच्या जबाबदाऱ्या काही जमाती सांभाळत. पेशवाईच्या बुडत्या काळात आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराच्या सुरुवातीला मात्र एकूणच अनागोंदीमुळे लुटमाऱ्या, चोऱ्या यांचं प्रमाण वाढलं. शिवाय इंग्रज सत्तेला उमाजी नाईकांसारख्या रामोशी समाजातल्या क्रांतीकारकांनी जहाल विरोध करून जेरीला आणल्याचीही उदाहरणंही होती. १८५७ च्या बंडात अशा लढवय्या भटक्या जमातींचं योगदान मोठं होतं. या कारणांमुळे या टोळ्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज इंग्रजांना भासू लागली. त्याचा परिणाम म्हणून १८७१ साली इंग्रजांनी 'गुन्हेगार जमाती कायदा' अंमलात आणला!
या कायद्याने या जमातींची गुन्हेगारी ही अनुवांशिक मानली आणि त्यानुसार काही पूर्ण जमातींनाच गुन्हेगार ठरवलं गेलं. त्यांच्या पुढच्या पिढ्याही त्यामुळे जन्म झाल्यापासूनच गुन्हेगार ठरल्या. त्या वेळी ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत देशभरातल्या १९८ तर महाराष्ट्रातल्या १४ जमाती गुन्हेगार म्हणून जाहीर केल्या गेल्या. उर्वरित भटक्या जातींची 'भटके' म्हणून नोंद करण्यात आली. १८७१ सालच्या या अमानुष कायद्याने या जमातींचं जीवन अगदी संकुचित झालं. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर पराकोटीची बंधनं आली, त्यांचा स्वाभिमान मारला गेला, वैयक्तिक आयुष्य नष्ट झालं. हा कायदा तब्बल ८० वर्षांपर्यंत राहिला. त्यात पुढे काही दुरुस्त्या होऊन या जमातींच्या बंदिस्त वसाहती देशभर निर्माण करून त्यांना जबरदस्तीनं स्थिर करण्याचे, शिक्षण देण्याचेही प्रयत्न झाले. या वसाहतींना 'सेटलमेंट' असं म्हटलं गेलं.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द झाला. त्याऐवजी भारत सरकारने 'सराईत गुन्हेगार कायदा' (Habitual Offenders Act) आणला. त्यानुसार जन्मजात गुन्हेगारी अमान्य ठरली आणि या जमाती कायद्याने स्वतंत्र झाल्या. त्यांची कायदेशीर मुक्तता जाहीर करणारा ३१ ऑगस्ट हा दिवस 'विमुक्त दिन' म्हणून या समाजात अजुनही साजरा केला जातो. सेटलमेंट्स मधून या जमातींची मुक्तता होण्यासाठी मात्र १९६० साल उजाडावं लागलं. २३ ऑगस्ट, १९६० साली पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या उपस्थितीत देशातल्या पहिल्या आणि मोठ्या अशा सोलापूरमधल्या सेटलमेंटचं कुंपण तोडण्यात आलं आणि त्यातल्या लोकांना मुक्त करण्यात आलं. त्या दिवसापासून या भटक्या जमाती 'डिनोटीफाईड' म्हणजेच 'विमुक्त' म्हणवल्या जाऊ लागल्या!
स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत भटक्या समाजाला संघटित करण्याचे, त्यांचे प्रश्न मांडण्याचे काही थोडे प्रयत्न झाले आणि आताही होत आहेत. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त जातीजमातींची एकत्रित संख्या ४२ आहे. त्यातल्या नुसत्या पोटजाती २०० च्या आसपास आहेत. रूढी, भाषा, व्यवसाय अशा बाबींमध्ये त्यांच्यात विविधता असूनही बरेच समान धागेही आहेत. इतक्या जातींमुळे आरक्षणात प्रत्येकाला पुरेसा न्याय न मिळणं, अजुनही मोठ्या लोकसंख्येचं भटकं जीवन, स्त्रियांची अत्यंत हलाखीची परिस्थिती, जातपंचायतींचा पगडा, गुन्हेगारीच्या शिक्क्याविरुद्धचा आजही सुरु असलेला त्यांचा संघर्ष, भटकं आयुष्य सोडून एका जागी स्थिर होताना त्यांना मिळणारी हीन वागणूक, उच्चवर्णियांशी होणारे वेगवेगळ्या स्तरावरचे संघर्ष असे या समाजातले अनेक प्रश्न. आदिवासी म्हणून आपल्याला कायदेशीर मान्यता मिळावी, त्यानुसार घटनेने दिलेल्या सवलती मिळाव्या याची मागणी वर्षानुवर्षं रखडलेली आहे. राज्याराज्यांत आणि देशपातळीवरही या जमातींच्या वर्गीय समावेशाबाबत बराच गोंधळ आहे. असं सर्व असताना कानाकोपऱ्यातल्या छोट्याशा बातम्यांपलिकडे मुख्य माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा होत नसल्यामुळे ती ब्लॉगसारख्या एका मुक्त माध्यमातून करून पाहण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे.
