Thursday, 29 May 2014

एका संघटनाची गोष्ट

गेल्या महिन्यात झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीबरोबरच महाराष्ट्रात झालेल्या अनेक जातीय अत्याचाराच्या बातम्याही वर्तमानपत्रांतून येत आहेत. नितीन आगे खूनाच्या प्रकरणावरून आंदोलनं होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर एका गावात उच्चवर्णीय वर्चस्वाविरोधात उभ्या ठाकलेल्या संघटनाचं हे चित्र सकारात्मक ठरावं.
--------------

निमसाखर हे पुण्याच्या इंदापूर तालुक्यातलं एक गाव. दहा-पंधरा हजार लोकवस्तीचं. गावात उच्चवर्णीय म्हणजे बहुसंख्य मराठा आणि इतर दलित- भटक्या समाजाची घरं आपापल्या भागात. इथल्या रामोशी वस्तीत आपल्याला जायचं आहे. या वस्तीच्या छोट्याशा चौकात बांधलेला एक चौथरा लक्ष वेधून घेतो. हा उमाजी नाईक या इंग्रजांविरूद्ध निकराने लढलेल्या रामोशांच्या शूर राजाचा चौथरा. ‘आद्य क्रांतीवीर उमाजी नाईक भटक्या विमुक्त संघटना’ असा एक फलक तिथे लावलेला दिसतो. चकाकणारी फरशी घातलेला, रामोशांच्या अस्मितेचं प्रतिक मिरवणारा हा चौथरा अलिकडेच तिथं उभा राहिला आहे. त्यावरच बसून तो उभारणाऱ्या माणसांकडून त्याची गोष्ट आपल्याला एखाद्या संध्याकाळी ऐकायला मिळते...

आताआतापर्यंत म्हणजे चार-पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत गावातले दलित भटके समाज मराठा मंडळींना दबकून असत. क्षुल्लक कारणांवरूनही भांडणे, मारामाऱ्या होत. त्यात नुकसान दलित जातींच्याच माणसांचं. कारण त्यांच्या पाठीशी कुणीही उभं राहात नसे. छुपं युद्ध तर कितीतरी. गावात बऱ्यापैकी असलेला रामोशी समाज तर विखुरलेला. बहुतेकांच्या घरात कर्त्या पुरूष माणसांनी दारूच्या अतिरेकी व्यसनांपायी दम तोडलेला. घरोघरी बायकांनी आपल्या मुलांना काबाडकष्ट करून मोठं केलेलं. आता सर्व काही या तरूण मुलांच्याच हाती.

‘रनवरे या गावचे पाटील,’ संघटनेचे बावीस-तेविस वर्षांचे तरूण अध्यक्ष बाळासाहेब ऊर्फ लाला चव्हाण सांगू लागतात. ‘हे गाव रनवऱ्यांचं. त्यांचीच दादागिरी गावात. काही करायचं तर त्यांनीच. आमचे आजोबा, पणजोबा त्यांची एक परंपरा आम्हाला सांगत. एखादा खालच्या जातीचा असला आणि त्याच्याकडून काही चूक झाली, की त्याला चौकात उभा करून मारायचा ही गावच्या मराठ्यांची पद्धत. हे आताआतापर्यंत सुरु होतं. एकदा ती अशीच आम्हाला मारायला आली. शाळेत लहान मुलांच्या भांडणांवरून. माझ्या स्वतःच्याच घरात घुसले होते. त्यावेळी मात्र आम्हीच एक होऊन त्यांच्यावर धावून गेलो. तेव्हा सगळी माघारी गेली. तेव्हापासून आम्ही तोडीस तोड उत्तर देतो.’

या प्रसंगाबद्दल सविस्तर योगेश भंडलकर याच्याकडून कळतं. गावातल्या शाळेत कबड्डी वगैरे खेळ होत असतात. पुढे स्पर्धांमधूनही मुलांना पाठवलं जातं. योगेश हा उत्तम खेळाडू. त्यावेळी तो सातवीत होता. कबड्डी खेळताना भटक्या-दलित जातीच्या मुलांना एकिकडं आणि मराठ्यांच्या मुलांना एकिकडं असं केलं गेलं. त्यावरून योगेश आणि आणखी एकाचं मराठा मुलांशी भांडण झालं. शिक्षकांकडे गेलं तेव्हा त्या दोघांनाही तंबी बसली. पण ते तिथंच मिटलं नाही. गावातल्या मराठ्यांना राग आला. आमच्या मुलाशी भांडता म्हणजे काय.. त्याच रात्री रामोशांच्या वस्तीत त्यांना मारायच्या उद्देशाने सुमारे तीनशे जणांचा जमाव चालून आला. असं काही होणार याची कुणकुण इकडे बाळासाहेब वगैरे लोकांना लागलीच होती. आता काय करायचं म्हणून सर्व मुलं विचारात पडली. कसाही मार खावाच लागणार मग नीट प्रतिकार तरी करू, असं ठरवून आठ दहा जण एकमेकांचे हात धरून उभे राहिली. समोरच्यांकडून वार होण्याआधी यांनीच सुरुवात केली. हा अनपेक्षित आवेश बघून समोरचा जमावच स्तंभित झाला आणि मागे हटला.

‘त्या दिवशी आम्ही एकजुटीने उभे राहिलो नसतो तर आम्हाला गाव सोडूनच जावं लागलं असतं,’ बाळासाहेब म्हणतात. ‘यानंतर पोलिसांकडे दोन्ही बाजूंनी तक्रारी झाल्या. पण पोलिस हे नेहमी त्यांच्या बाजूचेच असतात. त्यांच्या माणसांना चौकशीसाठी आणलं, तेव्हा त्यांनी व्यवस्थित कपडे बदलले, जेवण केलं आणि मग त्यांना नेलं. आम्हाला मात्र गावातनं मारत नेलं. कैद्यांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत. मग हा भेदभाव का? आम्ही या जातीत जन्माला आलो म्हणून? त्यावर आम्ही उपोषणाचा इशारा दिला होता. पण आमच्यात एक मयत झाली म्हणून त्या दिवशी उपोषण मागे घेतलं.’

या प्रकरणानंतर गावचा सूर बऱ्यापैकी पालटला. बाळासाहेब आणि इतर रामोशी मुलं एक झाली. घरापासून समाजाबद्दल सर्व एकजुटीनं ठरवू लागली. बाळासाहेबांनी पुढाकार घेऊन संघटनेची स्थापना केली. इतरही जातीतली मुलं हळूहळू त्यांच्यात सामील झाली. संघटना केवळ मराठ्यांच्या विरोधासाठी नाही तर, रक्तदान, वह्यापुस्तकांचं वाटप, वृक्षारोपण वगैरे सामाजिक उपक्रम होऊ लागले. सध्या प्रत्येकाकडून दर महिन्याला शंभर रूपये जमा होतात. त्यातून कर्ज दिली जातात. व्याजातून संघटनेचा फायदा करून घेतला जातो. म्हणजे बचत गटासारखंच. पण नियमांतून नाही तर सहकार्यातून. अडीअडचणीला सर्व एक होऊन धावून येतात. अलिकडेच आपल्या एका गरीब मित्राच्या बहीणीचं लग्न या सगळ्या शंभर-दीडशे मुलांच्या ग्रुपने पार पाडलं. हे सर्व करताना ग्रुपमध्ये जातीभेद मानले जात नाहीत. आपण सर्व सारखंच भोगणारे आहोत अशा सहभावनमुळे कदाचित.

इथल्या विशीच्या पुढच्या अनेक मुलांचं शिक्षण घराची जबाबदारी आणि इतर परिस्थितीमुळे अर्धवट झालंय. पण आता पुढच्या पिढीचं असं होऊ नये म्हणून पूर्वीची मराठ्यांची परंपरा संघटनेनं चांगल्या कारणासाठी सुरु ठेवली आहे. कुणी वाईट वळणाला लागला, व्यसन करायला लागला, शाळा सोडून राहिलेला सापडला तर त्याला चौकात आणून मारलं जातं. महिन्यातनं एखादा राऊंड होतोच. आता त्रास झाला तरी त्यांच्या भविष्यासाठी हे चांगलंच आहे असं म्हणून संघटनेनं सर्व मुलांचं जणू पालकत्वच घेतलंय. त्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे घरोघरचे वडील, चुलते आदींचे दारूच्या व्यसनांमुळे गेलेले जीव. त्यामुळेच आता हे सक्तीनंच बंद झालं पाहिजे असं बाळासाहेबांना आणि इतर मुलांना वाटतं.

गावातल्या मराठा समाजाशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांत आता बराच फरक पडला आहे. समोरून प्रतिकार केला जाऊ शकतो हे लक्षात आल्यामुळे की काय, अनेक विनाकारण होणाऱ्या बोलाचाली, मारामाऱ्या वगैरे थेटपणे तरी होत नाहीत. पूर्वी हे संबंध कसे होते त्याबद्दल योगेश भंडलकर त्याचा एक किस्सा सांगतो. ‘आठवीत असताना सायकलीला लाईट लावून दूध घालायला गेलो होतो. तिथली दोनचार माणसं म्हणली, ‘गाबड्यांना काय काम हाये रामोशांच्या. भरलं असंल खातं आन आणली असेल लाईट.’ (खातं म्हणजे उकिरडा) डायरेक्ट जातीवरनंच बोलाय लागतात. त्यावर ‘खातं भरो नाही तर काही करो, तुम्हाला काय घेनं हाय?’ असं मी म्हनलं. तर मी बोललो म्हणून त्यांनी झापड मारली. मारामारी झाली. मग पोलिसांचं बोलावणं झालं. तिथे पोलिस त्यांचीच बाजू मांडत होते. आमच्यातल्या शिकणाऱ्या मुलांपैकी बरोबर पाच जणांची नावं त्यांनी घातली. आम्ही हातापाया पडून त्यांची नावं काढायला लावली.’

गावाला नुसत्या मारामारीचाच नाही तर खूनांचाही इतिहास आहे. एका बावीस तेविस वर्षांच्या मुलाने निवडणूकीत जागृती केली, म्हणून त्याला वालचंदनगरला नेऊन रस्त्यातच त्याचं मुंडकं कापून टाकलं गेलं आणि ट्रॅक्टरचा एक्सिडेंट दाखवून नंतर दाबलं गेलं, अशी पंधरा वर्षांपूर्वीची घटना सांगितली जाते. स्वप्निल जाधव हा संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणतो, ‘आमचा जो अजुनही राग आहे तो त्याचा. पाटलांना असं वाटतं, की अजुनही खालचे समाज त्यांच्याच अंकित राहावेत. एखादा भटका मुलगा बारामतीला किंवा आणि कुठे नोकरीला लागला तर त्याला घेऊ नको म्हणून इकडून फोन केले जातात. एखादा शेतकरी असेल, पंचायत समितीत जाऊन एखादं विहीरीचं प्रकरण करायचं असल तर कोणत्या पार्टीचा, जात कुठली असं विचारलं जातं. त्यांची माणसं असतील तर त्यांची कामं केली जातात. नाही तर नाही.’

पाच महिन्यांपूर्वी या रामोशी वस्तीत अत्यंत महत्त्वाचा बदल झाला. कितीतरी वर्षांनी इथे पहिल्यांदाच पाण्याची पाईपलाईन पडली.
‘ज्या वेळेस लाईट नसेल त्या वेळी पाणी सोडायचं नाही, असं एक राजकारण पूर्वी खेळलं जायचं. लाईट असेल तेव्हा वरच्या लोकांना पाणी मिळणार. त्यांच्या बायका बटन दाबणार आणि पाणी भरणार. आमच्या बायका आहेत लांबलांबवर पायपीट करायला. आता आमचाच माणूस पाणी सोडायला आम्ही बसवलाय. त्याला सांगूनच ठेवलाय लाईट नसेल तेव्हाच पाणी सोडायचं. अक्षरशः रोज त्याच्या तक्रारी येतात. पण आम्ही त्याच्या पाठीशी आहोत. आता ही पाईपलाईन आणल्यामुळे पाण्याचा एक महत्त्वाचा प्रश्न मिटलाय.’

रामोशी ही विमुक्त जमात. ब्रिटिशांच्या गुन्हेगारी कायद्याचा शिक्का बसलेली. या जमातींना अजुनही त्याविरूद्ध संघर्ष करावा लागतो. गावातल्या या परिस्थितीबद्दल बाळासाहेब सांगतात, ‘गावात आम्ही कुणी नव्या गाड्या आणल्या तर कुठून आणल्या, चोरी तर केली नसंल, अशा चौकशा होतात. असं दोनचार वेळा झालंय. गावातल्या लोकांनी पोलिसांना अर्ज देऊन तपास करायला सांगितला आहे. एकदा पोलिस चौकशीला आले. त्यांना कागदपत्र दाखवल्यानंतर ते थांबलं. आमच्या गावात विनाकारण धाडी वगैरे आता पडत नाहीत. पण इतर आसपासच्या गावांत असं घडतं. कुठे चोरी झाली काही झालं तर आमच्याकडच्या घरात घुसून चौकशा होतात.’

गावातला सगळा दलित भटका समाज हा या संघटनापूर्वी खूपच विस्कळीत होता. ग्रामसभेतही कुणी फारसा सहभाग घेत नसत. पण आता संघटित भावनेतून ही सगळी मुलं ग्रामसभेत आपल्या हक्काच्या गोष्टी एका आवाजात बोलू लागली आहेत. गावात पूर्वी दोन स्मशानभूमी होत्या. उच्चवर्णीय समाजासाठीची एक आणि दलितांसाठी दुसरी. सगळ्यांचं एकाच स्मशानभूमीत दहन करावं, किमान इथेतरी भेदभाव करू नये हा मुद्दा ग्रामसभेत उचलून धरला गेला. तेव्हा कुठे एक स्मशान बंद झालं.

संघटना स्थापन झाल्यापासून उमाजी नाईकांची जयंती अगदी जोरात साजरी होते. अशी महाराष्ट्रात दुसरीकडे साजरी होत नसणार असं मुलं अभिमानाने सांगतात. गेल्या वेळी जयंतीला रक्तदान शिबीर घेण्यात आलं. त्यात ६३ बाटल्यांचं विक्रमी रक्त गोळा झालं. ग्रुपमध्ये दोन-चार मराठा मुलंही आहेत. शिवाजी महाराज काही फक्त ‘त्यांचेच’ नाहीत, असं म्हणून शिवजयंतीही साजरी होते.

आपले हक्क मिळवण्यासाठी राजकारण हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे असं वाटतं का? यावर बाळासाहेब सांगतात, ‘हो. ते असायलाच पाहिजे. आता मराठा समाजाचं आरक्षण द्यायचं चाललंय. त्यांचे नेते आहेत म्हणून ते उचलून धरतात. पण आमच्या आरक्षणाचं कोण बघणार? आपलं तिथे कोणीच नाही. राजकीयदृष्ट्या आपला माणूस असणं गरजेचंच आहे. आम्ही यावेळी पाचशे बावीस टूव्हीलर आणि फोर व्हिलर घेऊन रॅली काढली होती- भवानीनगर-बारामती. ते यासाठीच, की पवार साहेबांनाही वाटावं की समाज कुठेतरी एकत्र आहे. यापुढे कधी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली तर आम्ही नक्कीच उतरणार. दुसऱ्या कशापेक्षा आपल्या हक्कांसाठी भांडण्यात जेलमध्ये गेलो तर चांगलंच आहे. दोनचार मेली तरी चालेल पण इतर अनेकांचं भलं होईल.
पूर्वी आमचे लोक काहीही विचार न करता मतदान करायचे. पण आमचा आता कुठल्याच राजकारणावर, पक्षावर विश्वास नाही. आता आम्ही काहीतरी मागण्या करतो. मतदानाचा हक्क बजावतो पण जो प्रतिनिधी आपल्या विचारांचा आहे त्याला आम्ही मतदान करतो. ग्रामपंचायतीची आताची निवडणूक झाली तेव्हापासून जरा सुधारणा होतेय. सरपंच चांगले काम करतात. पाणी आलंय. गटार वेळच्या वेळी साफ होतेय. गेल्या वेळी एवढा उन्हाळा असतानाही त्यांनी आम्हाला उन्हाळा जाणवू दिला नाही. टॅंकरनी पाणी आम्हाला कधीच मिळालं नव्हतं. आता मिळालं.’

हे सर्व बोलता बोलता संध्याकाळ उतरणीला लागलेली असते. गावात दिवे पेटू लागतात. चौथऱ्याच्या बाजूलाच दोन त्रिकोणी झोपड्या आहेत. आजुबाजूच्या बांधलेल्या घरांमध्ये या दोनच. पक्क्या घरांची सवय नाही म्हणून घरातली वृद्ध माणसं या झोपड्यांत येऊन राहतात अशीही माहिती मिळते. पूर्वी त्या भागात एक मोठा रामोशीवाडा होता. पण त्यात मावेनाशी झाली तेव्हा सगळ्या कुटुंबांनी तिथल्या गायरानांवर अतिक्रमण केलं. त्या जागेला ‘कोपाट’ म्हणत असत. कोप म्हणजे झोपडी. आता चार पाच ठिकाणी सोडलं तर प्रत्येकाने आपापल्या स्वतःच्या हिमतीवर घरं बांधली आहेत. आता कुणाला घरकुलाची आशाही नाही. पण एक मेख आहेच. या घरांच्या घरपट्ट्या येत असल्या तरी जागा मात्र नावावर नाहीत. ही अतिक्रमणं उठवली तर कदाचित या सगळ्यांना पुन्हा इथून बाहेर पडावं लागेल.

ज्या कबड्डीवरून मारामारीची वेळ आली त्यासाठी आता संघटनेनं वेगळं मैदान तयार केलंय. आपल्या लहान मुलांसाठी तालीम बांधलीय. भटक्या जातीतल्या मुलांत खेळांत चमकण्याची क्षमता चांगली असते. आपल्या गुणांत आपल्या मुलांना पुढे येता यावं म्हणून हे सगळं. आता शाळेत सगळ्यांना समान लेखलं जातं. पण कधी कुणाशी मॅच झाली तर चांगलीच खुन्नस चालते म्हणे.

गावात एक काळ होता जेव्हा रामोशी लोक मराठ्यांकडे राबायला जात. पण आता हळूहळू उलटं होऊ लागलंय. मराठ्यांचेच काही लोक आता रामोशांकडे राबायला येतात. कारण या ग्रुपमधल्या काही मुलांनी व्यवसायांत केलेला शिरकाव. बाळासाहेबांचा कोळशाचा व्यवसाय आहे. जेसीबी मशिन आहे. त्याचं जवळजवळ एकदीड लाख रूपये महिन्याचं उत्पन्न आहे. योगेशही शिकता शिकता कोळशाच्या व्यवसायात आलाय. त्यातून चाळीस- पन्नास हजार रूपये महिन्याला पडतात. ज्यांचं शिक्षण अर्धवट झालंय ती मुलं या व्यवसायात येत आहेत. हासुद्धा थोडा एकत्रित नियोजनाचाच फायदा. कुठेतरी दोनतीनशे रूपयांची मजुरी करत आयुष्य घालवण्यापेक्षा प्रगतीच्या या संधी का घेऊ नयेत हा विचार करून सहमतीने हे निर्णय घेतले जात आहेत. अर्थात अजुनही गरजेप्रमाणे मजुरीचंही प्रमाण मोठं आहेच. अडीचशे तीनशे रूपये रोजावर बरीच मुलं अजुनही शेतावर, बांधकाम मजूर म्हणून काम करतच आहेत.

गावात ब्राह्मणांचीही दोन-तीन घरं आहेत. पण ती कुणाच्या अध्यातमध्यात नसतात. त्यांची मुलं बाहेरगावी शिक्षण घेत आहेत. या जातीय संघर्षात सहभाग न घेता आपण बरं आणि आपलं काम बरं अशा भूमिकेनं जगतात. बाकी अनेक जाती अजुनही आपल्या पारंपरिक व्यवसायांत आहेत. कोळी समाज नीरा नदीत मासेमारी करतो. कैकाडी घरांत जुने लोक फोक, झाप वगैरे विणतात. पण त्यांची मुलं जी शिकतील ती आता हे करणार नाहीत. पूर्वी शिक्षणाचं महत्त्व समजत नव्हतं ते आता कळू लागल्याचं बोलता बोलता मान्य होतं. या सगळ्यात बाळासाहेबांचा खूप वाटा आहे. त्यांच्या उमद्या नेतृत्त्वाखाली सगळी एक होऊन एकविचाराने चालू लागली आहेत. हा ग्रुप आता गावापुरता राहिलेला नाही. तालुक्यातली अनेक गावांतली मुलं त्यांना जोडली जात आहेत. सामाजिक अन्याय, जातीय अत्याचार यांवर कायदेशीर उपाय असतील ते असतील, पण सर्वात आधी संघटन किती महत्त्वाचं आहे हे दाखवणारं हे उदाहरण. अगदी अलिकडचंच. चार पाच वर्षांपूर्वीचं! ते बघताना कुठेतरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या 'समता सैनिक दला'च्या संकल्पनेची आठवण होत राहाते.
-------------------

निमसाखर गावातल्या या तरूण गटाने या लोकसभा निवडणुकीत आवर्जून बजावलेला मतदानाचा हक्क.


Thursday, 8 May 2014

विमुक्तायन

'विमुक्तायन' हे लक्ष्मण माने यांचं १९९७ साली प्रकाशित झालेलं संशोधनपर पुस्तक. महाराष्ट्रातल्या विमुक्त जमातींचा अभ्यास करून त्यांच्या परिस्थितीची मांडणी त्यांनी या पुस्तकातून केली आहे. गुन्हेगार मानल्या गेलेल्या भटक्या जमातींवर अशा अभ्यासपूर्ण पद्धतीने लिहिलं गेलेलं हे मराठीत तरी एकच पुस्तक असावं. या जमातींचा इतिहास, परंपरा, जन्म-लग्न-मृत्यू संस्कार यांची रंजक माहिती त्यात वाचायला मिळते. त्याच्या प्रास्ताविकात भटक्या जमातींचा इतिहासही थोडक्यात मांडला गेलाय. आज हे पुस्तक बाजारात उपलब्ध नसलं तरी त्याच्या जुन्या प्रतीवरून या इतिहासाचा काही  भाग इथे देत आहोत. भारतीय समाजाचा मोठा घटक असलेल्या भटक्या जमाती कुठून निर्माण झाल्या?, त्यांच्या बंदिस्त मानसिकतेमागे काय इतिहास असू शकेल?, हजारो वर्षे दबलेल्या या जमातींचा अज्ञात इतिहास काय असेल? याची कल्पना त्यातून कदाचित उत्सुकता असणाऱ्यांना थोडीफार येईल. 

----------------------------

'भटके' हा शब्द 'नोमॅड' या इंग्रजी शब्दाचे रूपांतर आहे. 'नोमॅड' हा शब्द 'नेमो' या ग्रीक शब्दापासून तयार झाला आहे. 'नेमो' चा अर्थ पशुपालक असा होतो. युरोपियन देशांमध्ये दाट जंगलाच्या अभावामुळे व कुरणांच्या उपलब्धतेमुळे तेथील मानवी समूह दीर्घकाळ पशुपालक अवस्थेमध्ये होते. परंतु भारतामध्ये मात्र पशुपालक, शिकारी व अन्नशोधक या तिन्ही प्रकारचे समूह मानवी संस्कृतीच्या सर्व टप्प्यांत दिसून येतात. भारतातील आदिम व भटक्या जमातीच्या उत्पत्तीविषयी फारसे संशोधन झालेले नाही. भारत हा नैसर्गिक विविधतेने नटलेला देश आहे. या देशातील शेतीला तीन वेगवेगळे ऋतू प्राप्त आहेत. प्रत्येक हंगामात उत्पादन देणारी शेती, सदाहरित असणारी दाट जंगले, अग्निजन्य घटकांपासून तयार झालेल्या पर्वतराई या साऱ्या गोष्टी या देशात उपलब्ध आहेत. येथील संपत्तीच्या आशेने, अन्नाच्या आशेने या देशावर अनेक मानववंशांनी आक्रमणे केली व हे मानववंश येथेच स्थायिक होऊन येथील जनजीवनामध्ये मिसळून गेले. त्यामुळे येथील जातींच्या व जमातींच्या वांशिक निर्मितीबद्दल काही अनुमान करणे हे धारिष्ट्याचे ठरते. रिस्ले, मुजुमदार, इरावती कर्वे यांसारख्या मानववंशशास्त्रज्ञांनी याबाबत परस्परविरोधी अनुमाने काढलेली आहेत. कपोलदर्शकांक व नासिकादर्शकांक या वांशिक निश्चितीसाठी इतर देशांत यशस्वी ठरलेल्या कसोट्या या देशातील शास्त्रज्ञांना मात्र गोंधळात टाकतात. रिस्ले यांच्या मते देशस्थ ब्राह्मण, चित्पावन आणि महार यांच्यात वांशिक साम्य दिसून येते. परंतु या तिन्ही जमातींचा सामाजिक दर्जा मात्र अतिशय भिन्न भिन्न दिसून येतो. भारतातील वर्णाश्रमपद्धती, अस्पृश्यता, अन्य जातिव्यवस्था यांमुळेही भारतातील जातीजमातींच्या संशोधनामध्ये पाश्चात्य शास्त्रज्ञांच्या गृहितकांचाच आधार घेतल्याने भारतीय इतिहास व समाजशास्त्र यांच्यामधील सत्यशोधनात अनेक प्रश्नचिन्हे आजही कायम आहेत. भारतातील फार मोठ्या मानवसमुहांना येथील ब्राह्मणी संस्कृतीने मानवी दर्जाच नाकारल्याने त्यांच्या इतिहासाबद्दल, संस्कृतीबद्दल, अन्यायाबद्दल, श्रमांबद्दल येथील लिखित वाङमयात अवाक्षरही काढलेले दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतरही ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. त्यामुळे आजही संशोधकांना केनेडी, एन्थोवेन, रिस्ले, थ्रस्टन, हायमेन डॉर्फ, रसेल यांसारख्या परकीय संशोधकांनी जमा केलेल्या तुटपुंज्या सामग्रीवर अवलंबून राहावे लागते. या देशातील आदिम व भटक्या जमाती एतद्देशीय व परकीय संस्कृतीच्या आक्रमणांमुळे भीतिग्रस्त, एकलकोंड्या व अंतर्मुख बनलेल्या आहेत. त्यामुळे बाहेरच्या संस्कृतीतील व्यक्तींना त्यांच्यामध्ये जाऊन काम करणे, माहिती मिळवणे दुरापास्त असते. प्रस्तुत संशोधन प्रकल्पांत देखील संशोधकांना सुरुवातीच्या काळात याच अडचणींना तोंड द्यावे लागले. डॉ.व्ही.डी.देशपांडे, यशवंत ठकार आदि मंडळींना विमुक्त जमातींनी कोणतीही माहिती देण्याचे नाकारले होते. परंतु लक्ष्मण माने हे त्यांच्या जमातींपैकी असल्याने त्यांच्या अथक प्रयत्नांतून या जमातींत शिरून माहिती मिळवण्याचा मार्ग सुलभ झाला.

भारतातील आदिम व विमुक्त जमातींच्या मूळ उगमांचा शोध घेता त्यांचे तीन प्रमुख गट पडताना दिसतातः

१) ज्या जमाती हजारो वर्षांपासून मानवी संस्कृतीपासून अलग पडलेल्या असून अत्यंत दाट जंगलात राहतात. उदा., संथाल, भिल्ल, कोरकू, कोळाम, गोंड, इत्यादी.

२) आपले वसतिस्थान उद्ध्वस्त झाल्याने नागर संस्कृतीच्या आसपास राहणाऱ्या परंतु भीक मागणे किंवा आदिम कौशल्याचा वापर करून उपजीविका करणाऱ्या जमाती- उदा., कैकाडी, माकडवाले, गारूडी, गोपाळ, चित्रकथी, जोशी, पारधी, कंजारभाट इ.

३) जातिव्यवस्थेच्या आधाराने पण गावाबाहेर राहणाऱ्या जमाती- उदा., रामोशी, बेरड, वडार, घिसाडी, गोंधळी इ.

वरीलपैकी पहिला भाग हा या प्रस्तुत संशोधनाच्या कक्षेत येत नाही. कारण या संशोधनाची व्याप्ती महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या विमुक्त जमातींपुरतीच मर्यादित आहे. या विमुक्त जमातींमध्ये दोन विभाग पडतात. एक म्हणजे उत्तरेकडून स्थलांतरित होऊन आलेल्या जमाती – उदा., पारधी, कंजारभाट, रजपूत भामटा, छप्परबंद, वाघरी, बंजारा इत्यादी आणि दुसऱ्या दक्षिणेकडून स्थलांतरित झालेल्या जमाती- उदा., वडार, कैकाडी, बेस्तर, टकारी, कटबू, मांगगारूडी, रामोशी, बेरड. उत्तरेकडील जमाती कातडीचा रंग, बोलीभाषा या दोन गोष्टींवरून ओळखू येतात. हिंदी, गुजराथी, मारवाडी, राजस्थानी यांच्यात मिश्रण असलेल्या बोली हे उत्तरेकडून आलेल्या जमातींचे वैशिष्ट्य आहे, तर सावळा किंवा काळा रंग, तेलगू, कन्नड आणि तमीळ या भाषातील शब्द मिळून झालेल्या त्यांच्या बोली भाषा यांवरून दक्षिणेकडून आलेल्या जमाती ओळखू येतात. परंतु एक गोष्ट मात्र सतत गोंधळात टाकत राहते ती म्हणजे या दोन्ही प्रकारच्या जमातींच्यामध्ये असणारे सांस्कृतिक साम्य. यांच्या पारूशी बोली आणि दैवते यांवरून या सर्व जमातींमध्ये किमान प्राचीन काळात तरी दृढ संबंध असावेत असे म्हणण्यास वाव आहे.'

विमुक्त जमातींच्या इतिहासातील विस्थापनाची पार्श्वभूमी या प्रस्तावनेत पुढे येते. ती अशी –

'सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी भारतामध्ये आर्यांच्या टोळ्यांनी आक्रमणे करण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार सर्वसाधारणपणे आठशे ते नऊशे वर्षे चालला असावा. आक्रमणाच्या लाटा सिंधुतीरावर येऊन थडकत होत्या आणि येथील अनार्यांशी संघर्ष करून प्रसंगी समेट करून आर्यांनी आपल्या वस्त्या गंगेपर्यंत वाढवीत नेल्या. आपल्या मनुष्यबळाच्या अपुरेपणामुळे त्यांनी जित अनार्यांच्या स्त्रिया व मुले पळवण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळेच ऋग्वेदात स्त्रिया मिळविण्यासाठीचे यज्ञ, मुले आणि नातू मिळविण्यासाठीचे यज्ञ, अशा यज्ञांची आणि युद्धांची वर्णने आहेत. याशिवाय सिंधू आणि गंगा खोऱ्यांतील सुपीक प्रदेशामुळे येथे राहणारे मूळ अनार्य लोक- ज्यांना दास, दस्यू, अही, पणी, नाग, राक्षस, असूर, कालकेय, किरात अशा अनेक नावांनी ओळखले जात होते ते मूलतः सुसंस्कृत, शांतताप्रिय, कालवे काढून शेती करणारे, धरणे बांधणारे, नगरे बांधणारे, स्थापत्यविशारद, गोपालक, वृषभपूजक, शेतकरी व कारागीर होते. त्यांच्या सुपीक शेतांमधून मिळणाऱ्या धान्यामुळे निरनिराळ्या कलाकुसरीच्या वस्तू, भांडी, मसाल्याचे पदार्थ, आदी गोष्टी निर्माण करू शकण्याइतकी सुबत्ता त्यांच्याकडे होती. त्यांच्या मोठमोठ्या धरणांच्या पात्रांमधून जलप्रवास आणि व्यापार चालत असे. इजिप्त, मेसोपोटेमिया, बाबीलोनिया इत्यादी तत्कालीन राष्ट्रांशी त्यांचा व्यापार चालू असल्याचे अनेक पुरावे सापडतात. त्यांनीच मोहंजोदडो व हडप्पा यांसारखी व्यापारी शहरेही वसवली होती हे उत्खननित पुराव्यावरून सिद्ध झाले आहे. परंतु भारतावर संपूर्णपणे अधिकार असणारे कोणतेही साम्राज्य अस्तित्वात असल्याचा पुरावा आढळत नाही. इतकेच काय तर फार मोठे सैन्य किंवा शस्त्रसाठा असल्याचेही पुरावे आढळत नाहीत. म्हणजे नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये वसलेली निरनिराळ्या जमातींची सुखी नगरे या प्रकारचे स्वरूप तत्कालीन राष्ट्रकांचे असावे असे दिसते. म्हणूनच आर्यांनी त्यांचा पाणीपुरवठा तोडून, त्यांची घरे जाळून त्यांच्यावर सहजी विजय मिळवला आहे. अगदी वृत्रहननाचे वर्णनसुद्धा वेदांमध्ये धरण फुटण्याच्या वर्णनासारखेच आहे. इंद्राने सरस्वती अडवणाऱ्या वृत्राचा नाश करताच त्याच्या शरीरामधून रथाच्या चाकाएवढे असंख्य दगड बाहेर पडले आणि सरस्वतीचे मुक्त झालेले पाणी वृत्राच्या मृत शरीरावरून वाहू लागले. संरक्षणाच्या अपुऱ्या साधनांमुळे मूठभर टोळ्यांच्या साहाय्याने असंख्य अशा अनार्य नगरांचा आर्यांनी विध्वंस केला असे दिसून येते. आर्यांच्या या टोळ्या असंस्कृत, रानटी, कलकौशल्यहीन व स्त्रीविहीन अशा होत्या. त्यामुळे रानटी लोकांच्या या ठिकाणी पहिल्या हल्ल्याबरोबरच नगरातील लोक जंगलामध्ये पळून जात असे दिसते. कारण मोहंजोदडो, हडप्पा व नर्मदा नदीच्या खोऱ्यात सापडलेल्या नगरांच्या अवशेषांमध्ये मानवी प्रेतांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामध्ये ही युद्ध करताना मेलेले लोक फारसे आढळत नाहीत. याचा अर्थ असा की, परचक्राच्या आगमनाबरोबर गावातील लोक आपली मालमत्ता व घरेदारे सोडून जंगलामध्ये परागंदा होत असत आणि त्या नगरांचा ताबा आर्य घेत असावेत. परंतु या टोळ्यांकडे भांडी तयार करणारे, शेती करणारे, इतर कलाकुसरीची कामे करणारे, सेवाउद्योग करणारे लोक नसत. म्हणून परागंदा झालेल्या लोकांना कामधंद्याच्या आशेने परंतु गुलामांच्या किंवा शूद्रांच्या स्वरूपात गावाच्या बाहेर किंवा गावाच्या परिघाला लागून वस्ती करण्याला परवानगी देत. म्हणजे, आर्यांच्या आक्रमणानंतर दोनच महत्त्वाचे बदल झाले. एक म्हणजे सत्ताधारी वर्ग बदलला आणि कामकऱ्यांची प्रतिष्ठा नष्ट झाली. हे गावांच्या परिघाजवळ राहणारे लोक आपआपल्या पूजाअर्चा व देवदेवता जपून ठेवून आजतागायत गुजराण करीत आहेत. याउलट, ज्यांनी आर्यांशी संगनमत करून त्यांच्याजवळ प्रवेश मिळवला त्यांनी मात्र आपली पुरोहितव्यवस्था आर्यसदृश्य बनवली व यज्ञसंस्थेचा स्विकार केला. एखाद्या दलदलीच्या डबक्यामध्ये अचानक मोठा दगड पडल्यास दोन प्रकारचे बदल घडून येतात. पहिल्या धक्क्याबरोबर त्या डबक्यातून दूर उडून जाणारा चिखल तेथेच वाळून जातो किंवा अष्मिभूत होतो. पण उरलेला चिखल मात्र त्या दगडाला वेढून राहतो आणि दगड चिखलाशी एकरूप झाल्यासारखा दिसतो. याच पद्धतीप्रमाणे जे अनार्य लोक दूरवर जंगलामध्ये विस्थापित झाले ते फळे, कंदमुळे व शिकार यांच्यावर उपजीविका करून आपापल्या जमातींची फिरती राष्ट्रे बनवून आदिम टोळ्यांच्या स्वरूपात जगत राहिले व आजही जगत आहेत. एका अर्थाने या सर्व लोकांना भारतीय संस्कृतीचे जिवंत जीवाश्म असे संबोधता येईल कारण पाच हजार वर्षांपूर्वीची संस्कृती, जी नागर जीवनापासून संपूर्ण दुरावलेली आहे ती जशीच्या तशी चालू आहे. रूढी, परंपरा आणि न्यायव्यवस्थेसह या लोकांनी ती टिकवून ठेवली आहे. तर त्यांच्याचसारखी संस्कृती असलेल्या गावगाड्यातील शूद्रांचे मात्र संस्कृतिकरण किंवा आर्यीकरण होत गेलेले दिसते. दलदलीतला दगड कितीही चिखलाने वेढला गेला तरी आपले अंतरंगातील दगडपण बदलू देत नाही. त्या पद्धतीने या देशातील उच्चवर्णीय समाज अस्पृश्यतेसह आपले आर्यस्वरूप नष्ट होऊ देत नाही. बहुजन समाज मात्र आर्य-अनार्य संकरातून निर्माण झालेल्या प्रजेच्या परंपरांचा, धर्मविधींचा, देवदेवतांचा, प्राणपणाने सांभाळ करीत राहतो आणि मनोभावे ही आर्यांची देणगी आहे असे मानीत राहतो. आदिम जमातींच्या संस्कृतीचा आणि या विद्येचा अभ्यास केला असता असे दिसते की, देवके, देवदेवता, लग्नविधी, जन्मसंस्कार, मृत्युसंस्कार या बाबतींत विमुक्त जमाती व अन्य बहुजन समाज यांचा मूळ स्त्रोत सारखाच आहे. विमुक्त जमाती या पूर्णपणे जमातीस्वरूपातच आहेत. गावगाड्यामध्ये किंवा बलुतेदारी व्यवस्थेमध्ये त्यांना काम व स्थान नाही. त्यांची स्वतंत्र जात पंचायत आहे, जी दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दोन्ही प्रश्न मिटवते. त्यांचा धर्म हिंदू किंवा मुस्लिम या स्वरूपाचा नाही तर आदिम दैवतांची व शक्तीची ते पूजा करतात. ते बळी देतात, निसर्गातील सुष्टदुष्ट शक्तींवर विश्वास ठेवतात. नागर समाजातील कायदेकानून मानत नाहीत. जमातीच्या बाहेर शरीरसंबंध करत नाहीत. जमातीबाहेरचे पुरोहित बोलवत नाहीत. अंगाखांद्यावर गोंदवतात. धार दिव्य, तैल दिव्य यांसारखी दिव्ये करतात. जनावरांच्या आणि गुन्ह्याच्या संख्येवर त्यांची प्रतिष्ठा ठरते. अनेक जमातींमध्ये मृत इसमाच्या पत्नीवर धाकट्या भावाचा हक्क पोहोचतो. पंचायतीकडून न सुटणाऱ्या गोष्टींवर वयोवृद्ध स्त्रीचा सल्ला घेतला जातो. मातुल कुलाला प्रतिष्ठा दिली जाते. दारूला पूजाविधीमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. तुरुंगात जाणाऱ्या किंवा मरणाऱ्या माणसाच्या कुटुंबाची सर्व जमात मिळून काळजी घेते. लुटीचा अगर भिकेचा वाटा सशक्त, अशक्त, सक्षम, अक्षम, स्त्रिया, मुले या सर्वांनाच मिळतो. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास विमुक्त जमाती या पूर्णपणे आदिम जमाती असून हजारो वर्षांपूर्वी येथील मूळ प्रवाहापासून त्या तुटलेल्या असाव्यात, हे सिद्ध होते. जमातपरत्वे काही रूढी, परंपरा यांमध्ये बदल दिसत असला तरीही मातृसत्ताकता, पंचायतपद्धती, दैवते आणि संस्कार या बाबतीत या सर्व जमातींमध्ये विलक्षण साम्य आहे.

भारतामध्ये जोपर्यंत जंगलाचे वैपुल्य होते तोपर्यंत नागरभागामध्ये एक संस्कृतिसंकर चालू होता तर दुसऱ्या बाजूला जंगलामध्ये आदिम टोळ्यांची बदल नाकारणारी, थिजलेली संस्कृती गुण्या गोविंदाने नांदत होती. वाढत्या लोकसंख्येने जेव्हा नगरे अपुरी पडू लागली, शेतीसाठी न नगरे निर्माण करण्यासाठी नव्या भूभागाची गरज पडू लागली तेव्हा मोठ्या प्रमाणात जंगले जाळण्यास व तोडावयास सुरुवात झाली. खांडववन जाळून निर्माण झालेले इंद्रप्रस्थ हे अशा प्रकारचे एक उदाहरण आहे. जंगलाचे नैसर्गिक छत्र हरवल्यानंतर अन्नाच्या अभावामुळे त्रस्त झालेल्या या टोळ्या, कधी जंगलाचा माल घेऊन, कधी प्राण्यांची कातडी घेऊन, शिकवलेले पक्षी व प्राणी घेऊन एकट्यादुकट्याने किंवा कारागिराच्या स्वरूपात नागरभागात प्रवेश करू लागल्या. राजासाठी शिकार करून पुरवणे, शिकवलेले बहिरी ससाणे व चित्ते पुरवणे व त्या बदल्यात अन्न मिळवणे या स्वरूपाचे संबंध या टोळ्या व नागरी समाज यांच्यामध्ये राहिले. त्यांच्या आदिम संस्कृतीमुळे त्यांच्यामध्ये साठा करण्याची प्रवृत्ती नसते म्हणून त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याचे स्वरूप एखाददुसऱ्या वेळचे अन्न किंवा भीक असेच असे. जमिनीवर, झाडावर किंवा अन्नावर कोणाची व्यक्तिगत मालकी असू शकते ही कल्पनाच आदिम कायद्यामध्ये नसल्याने जेव्हा अन्न मिळणार नाही तेव्हा सापडलेली तेथील कंदमुळे, अन्नधान्य, लाकूडफाटा निसर्गाची देणगी म्हणून या जमाती घेऊन जातात. ब्रिटिश कायद्याप्रमाणे जंगले, नद्या, शेती, जमिनी यांच्या मालकी हक्कासंबंधात कायदे तयार झाले. या कायद्याची या जमातींना माहिती असणे शक्य नव्हते. किंबहुना निसर्ग ही कोणा एकाची खाजगी मालकीची गोष्ट असू शकते ही कल्पनाही त्यांना मानवण्यासारखी नसते. म्हणून या जमातींचे कायदे व ब्रिटिश सरकारचे कायदे यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण झाला व त्याचीच परिणती म्हणून हे निसर्गाचे पुत्र नागरसमाजात चोर व गुन्हेगार ठरले व त्यांच्या वाट्याला दीर्घकाळ तुरूंगवास आला. या सर्व जमाती गुन्हेगार जमाती म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.
--------------------------

(गुन्हेगार जमाती म्हणून वर आलेला उल्लेख महाराष्ट्रात ज्या जमातींना लागू होतो त्या आहेत - कैकाडी, रामोशी, कंजारभाट, बंजारा, पारधी, बेस्तर, टकारी, बेरड, कटबू, छप्परबंद आणि रजपूत भामटा. ब्रिटिशांनी लादलेल्या जन्मजात गुन्हेगारीतून स्वातंत्र्यानंतर कायदेशीररित्या मुक्त झालेल्या या जमाती 'विमुक्त' म्हणून ओळखल्या जातात.) 

Friday, 21 February 2014

आम्ही आदिवासीच! भटके विमुक्त नव्हे!

भटक्या-विमुक्तांच्या महाराष्ट्रातल्या चळवळीची अनेक वर्षांपासूनची प्रमुख मागणी आहे ती त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या वर्गात करावा ही. सद्यस्थितीत शैक्षणिक आरक्षण पुरेसं नसणे, राजकीय आरक्षण नसणे, दलित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू नसणे, समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद नसणे अशी त्याची काही कारणं पुढे येतात.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चळवळीतले अभ्यासक नेते प्राध्यापक मोतीराज राठोड यांच्याशी अनौपचारिक संवाद साधण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याशी झालेल्या सहज गप्पांतून त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेचं इथे शब्दांकन केलं गेलं आहे. या समाजाचा इतिहास अभ्यासलेली ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून त्यांची मते महत्त्वाची आहेत. तसंच या मुद्दयाची ओळख होण्यासाठीही हे उपयोगी ठरू शकेल.

----------------------------

 भटक्या-विमुक्तांच्या संदर्भात मुळात त्यांचं संबोधनच चुकीचं तयार झालं आहे. खरं पाहिलं तर ते 'आदिम जमाती' किंवा 'आदिवासी जमाती' असं असायला हवं होतं. याची पार्श्वभूमी अशी, की ज्या काळात इंग्रज भारतातलं एक एक राज्य, प्रांत आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होते, त्या काळात जंगलात राहणाऱ्या आदिवासी जमाती, म्हणजे रामोशी, भिल्ल, वडार, बंजारा अशा डोंगरामध्ये राहणाऱ्या जातींनी इंग्रजांना पहिल्यांदा विरोध केला. त्यामुळे इंग्रजांची कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली. त्या वेळचे इतर राजेमहाराजे इंग्रजांना शरण येऊन त्यांच्याकडून पेन्शन वगैरे घेत होते. पण तंट्या भिल्ल असेल, गोविंदगीर बंजारा, उमाजी नाईक, बिरसा मुंडा ही आदिवासी माणसं कधी इंग्रजांना शरण गेली नाहीत. दहा गावं, पंधरा गावं, वीसं गावं एवढीच त्यांची पारंपरिक राज्यं होती. हे आदिवासी लोक शरण येत नाहीत, अचानक हल्ला करतात आणि आपल्याला बेजार करतात, त्यामुळे या जातींचा कायमचा बंदोबस्त आपण केला पाहिजे असं इंग्रजांना वाटू लागलं. १८१८ पासून १८५० पर्यंतच्या काळात या लोकांनी इंग्रजांना बरंच छळलं होतं.  म्हणून त्या काळात पेंढारी आणि ठग या विशेषतः उत्तर भारतात राहणाऱ्या वर्गाचा बंदोबस्त करण्याकरता इंग्रजांनी क्रिमिनल ट्राइब्ज अॅक्ट असा एक कायदा १८७१ साली केला. या कायद्याच्या नावातच ट्राईब्ज म्हणजे जमाती असा उल्लेख होता. त्यात त्या वेळच्या २७२ आदिवासी जमातींना त्यामुळे गुन्हेगार कायदा पहिल्यांदा लागू झाला.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५० साली जेव्हा शेड्युल्ड कास्ट (अनुसूचित जाती) आणि शेड्युल्ड ट्राईब्जची (अनुसूचित जमाती) सूची बनवली गेली तेव्हा देशभरातल्या या गुन्हेगार जमातींचा समावेश या वर्गांमध्ये केला गेला. मात्र महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात त्या 'विमुक्त जाती-भटक्या जमाती' (व्हिजेएनटी) या वेगळ्याच वर्गात आणल्या गेल्या आणि त्यामुळे त्यांना घटनात्मक सवलती मिळाल्या नाहीत. याचं पहिलं कारण हे, की १९५० साली सूची तयार झाली आणि ब्रिटिशांनी बनवलेला 'गुन्हेगार जमाती कायदा' रद्द झाला १९५२ साली, म्हणजे त्यानंतर दोन वर्षांनी. त्यामुळे गोंधळ झाला आणि बंजारा, भिल्ल, वडार, बेरड अशा काही जातींना महाराष्ट्रात आदिवासींच्या सवलती मिळाल्या नाहीत. पण प्रत्यक्षात या आदिवासी जमातीच आहेत. म्हणून ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत ज्या ज्या जमातींची नावे आहेत त्या सगळ्यांना आदिवासी म्हणून देशभर एकच मान्यता मिळाली पाहिजे आणि त्यांच्या सवलती मिळाल्या पाहिजेत हे आमचं म्हणणं आहे. घटनेने जमातींचे जे निकष ठरवलेले आहेत ते या जातीसुद्धा पूर्ण करू शकतात म्हणूनच त्यांना इतर सर्व राज्यांमध्ये या सवलती मिळतात. तिकडे पूर्ण करतात तर ते इकडेही पूर्ण करू शकले पाहिजेत. पण या गोंधळामुळे एक तर शासनाला काय करावं हे तेव्हा समजलं नाही आणि त्या वेळी भटक्या-विमुक्तांमध्ये फारसे अभ्यासू नेते नव्हते, की जे आपली बाजू संविधानासमोर किंवा घटनासमितीसमोर मांडू शकतील. त्यामुळे यांच्या प्रश्नांकरता कोणी फारसं लक्ष त्या वेळी दिलं नाही. 

दुसरी एक महत्त्वाची घटना घडली ती म्हणजे भाषावार प्रांतरचना. त्याच्यामुळे काही जातींना सवलती मिळत होत्या, ते दुसऱ्या प्रांतात गेल्यामुळे त्यांच्या सवलती गेल्या. उदा. १९६० ला महाराष्ट्र स्थापन होताना मध्यप्रदेशातले आठ जिल्हे महाराष्ट्रात आले, विदर्भातले पाच जिल्हे आले. मराठवाड्यातले पाच जिल्हे म्हणजे निजाम राजवटीच्या सतरा जिल्ह्यांपेकी पाच महाराष्ट्रात आले. आता वडार, बंजारा, रामोशी हे या जातींचे लोक आंध्र-कर्नाटकात आहेत त्यांना घटनात्मक सवलती मिळतात. पण महाराष्ट्रात जे जिल्हे आले त्यातल्या याच जातींच्या लोकांना या सवलती मिळत नाहीत. म्हणजे एकच जात, आपसात नाती गोती, भाषा एक, रितीरीवाज एक, गुन्हेगार जमाती कायदा त्यांना लागू, आदिवासी निकष पूर्ण करतात, पण केवळ भाषेवर आधारित प्रांतरचनेमुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला. 

भाषावार प्रांतरचना हे आणखी एक कारण झालं, त्याच्यानंतर पुन्हा एक कारण झालं, की या प्रांतामध्येच काही जिल्ह्यात काहींना आदिवासी सवलती मिळत होत्या आणि दुसरीकडे मिळत नव्हत्या. त्या वेळी, म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काळात 'क्षेत्रबंधन मर्यादा' नावाचं एक विधेयक आणलं गेलं होतं. त्यानुसार आपल्या सवलती आपल्याला आपण राहणाऱ्या प्रांतातच मिळतील. त्यामुळे या गुंतागुंतीत आणखी भर पडली आहे.

त्यामुळे एकंदरीत आपलं म्हणणं असं आहे, की ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत ज्या ज्या जमाती आदिवासी म्हणून नोंदल्या गेल्या त्या सर्वांना आदिवासी म्हणून संविधानाने दिलेले हक्क आणि सवलती मिळाल्या पाहिजेत. कारण शंभर वर्षं त्यांनी आदिवासी म्हणून छळ सोसला आहे. आदिवासी म्हणून कायदा केला, आदिवासी म्हणून छळ केला, मग आदिवासी म्हणून सवलती का नकोत?

हे 'विमुक्त' आणि 'भटके' ही संबोधनंसुद्धा बदलली पाहिजेत. 'विमुक्त' म्हणजे कशापासून विमुक्त तर चोरी करण्यापासून. हा आमचा अपमान आहे आणि 'भटका' हे तर कुत्र्याला म्हटलं जातं. माणसाला भटके म्हणणं, जनावरासारखं भटकत राहण्याची जाणीव देणारं नाव बदललं पाहिजे. 

३४१ आणि ३४२ हे जे कलम आहे, त्यानुसार 'अनुसूचित जाती' आणि 'अनुसूचित जमाती' या वर्गात गेल्यानंतर स्वतंत्र बजेट आमच्याकरता तयार होऊ शकतं. सध्या भटक्या-विमुक्तांसाठी केंद्रात आणि महाराष्ट्रात वेगळी अशी नव्या पैशाची तरतूद नाही. इकडून तिकडून भिक मागून आम्हाला भिक वाढल्यासारखं काहितरी करायचं अशी राज्यकर्त्यांची पद्धत आहे. आम्हाला आमचे हक्क हवे आहेत आणि ते या कलमांनुसार हवे आहेत. या संविधानात्मक सवलती आम्हाला मिळाल्या तर आम्हाला दुसऱ्या काही मागण्या करण्याची आवश्यकता नाही. आम्हाला घर द्या, रेशनकार्ड द्या वगैरे काही म्हणण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण तशी तरतूदच त्यात केलेली आहे. 

आपल्या संविधानात आर्थिक तत्त्वावर सवलती दिलेल्या नाहीत. जात म्हणूनच दिल्या आहेत. आणि आम्हालाही त्या जात म्हणूनच मिळाल्या पाहिजेत. गेली शंभर वर्षं गुन्हेगार म्हणून आमच्या अनेक जातींची हेटाळणी होत आली आहे. केव्हाही येऊन पोलिस धरून नेतील अशा दडपणात त्यांची आयुष्यं गेली आहेत. विकासाची संधीच त्यांना दिली गेलेली नाही. म्हणून त्यांना विशेष सवलती दिल्याच पाहिजेत. आर्थिक सवलती देऊन त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यांनाही आमदार-खासदार होता आलं पाहिजे. एकदा या संविधानात्मक सवलती मिळाल्या की त्यांचेही आमदार होतील, खासदार होतील, मंत्री होतील, ते त्यांचे प्रश्नं मांडतील आणि सोडवतील.

देशात महाराष्ट्राशिवाय कुठल्याही राज्यात 'भटके आणि विमुक्त' अशी वेगळी यादी कुठेच नाही. महाराष्ट्राने आपल्या राज्याच्या अधिकारात भटक्या-विमुक्तांना आपण चार टक्के सवलती देण्याचं ठरवलं. पण जोपर्यंत केंद्र सरकारचा पैसा त्यासाठी येत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार तरी काय करणार...महाराष्ट्र सरकारने त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला. पण जोपर्यंत त्यांना संविधानात्मक सवलती मिळत नाहीत तोपर्यंत त्या आधाराला काही अर्थ नाही. सूची तयार करताना जी एक छोटीशी चूक झाली, ज्या जाती त्यात टाकायच्या राहून गेल्या ती आता सुधारायला हवी. आमचा आदिवासीमध्ये समावेश करा, असं म्हणताना आम्हाला काही त्यांच्यात वाटा मागायचा नाही. आम्हाला आदिवासींसारख्या स्वतंत्र सवलती जरी मिळाल्या तरी चालेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आमचा आमचा टक्का आम्हाला द्यावा. इतर आदिवासींच्या सवलती त्यांनाच मिळाल्या पाहिजेत, तो त्यांचा हक्क आहे. 

जवळजवळ चाळीसएक वर्षांपासून आम्ही ही मागणी करतो आहोत. त्यासाठी आजपर्यंत आम्ही अनेक निवेदने दिली आहेत. आम्ही देशभरातल्या आमच्याच इतर जातींमधले आहेत हे सिद्ध केलेलं आहे. पण तरीही शासन काही या प्रश्नाकडे फारसं लक्ष देत नाही. त्यासाठी मग इतके आयोग नेमण्याची आवश्यकताच नाही. कशाला नेमायचे सारखे सारखे आयोग?...त्यातही मग सरकारने सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे अग्रवाल आयोग नेमला आणि त्याला एकच काम सांगितलं, की भटके आणि विमुक्तांना नेमकं शेड्युल्ड ट्राइब्ज मध्ये टाकायचं की शेड्युल्ड कास्ट मध्ये टाकायचं इतकाच निकाल द्या. या आयोगाला चारदा मुदतवाढ दिली गेली. एवढं झाल्यानंतर जेव्हा हा आयोगही सवलती देण्याचीच शिफारस करेल अशी कुणकुण सरकारला लागली तेव्हा तो आयोगच त्यांनी दडपून टाकला आणि रद्द केला. 

शासन किंवा मोठे नेते हा प्रश्न फारसा गांभीर्याने बघत नाहीत कारण या समाजाकडे आपलं एकगठ्ठा मतदान नाही. सरकार मतदानाला घाबरतं नाही तर हिंसेला घाबरतं. आता आम्ही हिंसा करू शकत नाही, आणि एकगठ्ठा मतदानही आमच्याकडे नाही. इकडं पाच घरं वडाराची, तिकडं दहा घरं गोसाव्याची अशी अवस्था आहे. ही माणसंही एकाच भूमिकेतून मतदान करतील अशी परिस्थिती नसते. ही एकगठ्ठा मतदानाची ताकद आमच्याकडे नसल्यामुळे सरकार प्रश्न सोडवत नाही. खरं म्हणजे एक सामाजिक प्रश्न म्हणून सरकारने याकडे बघितलं पाहिजे.  
 
प्रा. मोतीराज राठोड, औरंगाबाद. 


Sunday, 12 January 2014

पार्श्वभूमी


शहरी भागात वस्त्यांच्या जवळ, एखाद्या गावाबाहेर किंवा रस्त्याकडेला माळांवर पडलेले पाल हे बऱ्याच वेळा बघूनही आपल्या नोंदीत असल्यानसल्यासारखेच असतात. काही काळापुरत्या या झोपड्या उभारल्या जातात आणि नंतर कधीतरी नाहिशा होतात. तिथल्या माणसांचं नेमकं काय चालतं, ती जगतात कशी याविषयी फारसं काही सहजपणे आपल्यापर्यंत येत नाही. गावगाड्यापासून अंतर राखलेलं हे एक स्वतंत्र विश्व असतं. अस्थैर्य हा त्या विश्वाचा स्थायीभाव. म्हणूनच आज भारतीय स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतर इथली मोठी लोकसंख्या जेव्हा प्रगतीच्या वाटेवर स्वतःच्या संधी शोधते आहे, तेव्हा आपल्याच समाजातल्या या अस्थिर घटकाला आपल्या नागरिकत्वाच्या पुराव्यांसाठी झगडावं लागतंय. बदल होत आहेत, मात्र अत्यंत धिम्या गतीने. वर्षानुवर्षांच्या भटकंतीतून आकाराला आलेली वेगळी जीवनशैली, मानसिकता आणि सामाजिक व्यवस्था घेऊनच हा भटका समाज अजुनही वावरतो आहे.

भारतीय समाजातल्या वैविध्याचा आपण नेहमी अभिमानाने उल्लेख करत असलो तरी या वैविध्याविषयी अज्ञानाचं प्रमाण बरंच असतं. भटके-विमुक्त समाज हे असेच अज्ञानातून दुर्लक्षिले गेलेले घटक. म्हणूनच त्यांच्याविषयी बोलताना त्यांची किमान प्राथमिक माहिती असणं आवश्यक ठरतं. त्यासाठी सुरुवातीला ही त्यांची पार्श्वभूमी थोडक्यात देत आहोत.

-----------------------------


'भटके-विमुक्त' असं संबोधन या समाजाविषयी बोलताना नेहमी वापरलं जातं. हे या एकूण भटक्या समाजाचं 'भटके' आणि 'विमुक्त' असं एक ठळक वर्गीकरण आहे. त्याला संदर्भ आहे तो यातल्या काही जमातींना असलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा.

आपल्या देशात आणि खरंतर जगभरात भटक्या टोळ्या फार पूर्वीपासून आहेत. आपआपल्या स्वतंत्र व्यवसायांवर, गावगाड्याच्या आधाराने त्यांची गुजराण होत आली आहे. यात आपल्या उपजिविकेसाठी फारशा संधी उपलब्ध न झाल्यामुळे काही वाटमारी, शिकार, चोऱ्या वगैरे गुन्हे करून जगणाऱ्या जमाती होत्या. सतत होणाऱ्या युद्धांमध्ये आवश्यक सामानाच्या पुरवठ्यापासून वेळोवेळी प्रत्यक्ष युद्धातही हे लोक सामील असत. गावांच्या रक्षणाच्या जबाबदाऱ्या काही जमाती सांभाळत. पेशवाईच्या बुडत्या काळात आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभाराच्या सुरुवातीला मात्र एकूणच अनागोंदीमुळे लुटमाऱ्या, चोऱ्या यांचं प्रमाण वाढलं. शिवाय इंग्रज सत्तेला उमाजी नाईकांसारख्या रामोशी समाजातल्या क्रांतीकारकांनी जहाल विरोध करून जेरीला आणल्याचीही उदाहरणंही होती. १८५७ च्या बंडात अशा लढवय्या भटक्या जमातींचं योगदान मोठं होतं. या कारणांमुळे या टोळ्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज इंग्रजांना भासू लागली. त्याचा परिणाम म्हणून १८७१ साली इंग्रजांनी 'गुन्हेगार जमाती कायदा' अंमलात आणला!

या कायद्याने या जमातींची गुन्हेगारी ही अनुवांशिक मानली आणि त्यानुसार काही पूर्ण जमातींनाच गुन्हेगार ठरवलं गेलं. त्यांच्या पुढच्या पिढ्याही त्यामुळे जन्म झाल्यापासूनच गुन्हेगार ठरल्या. त्या वेळी ब्रिटिशांनी बनवलेल्या यादीत देशभरातल्या १९८ तर महाराष्ट्रातल्या १४ जमाती गुन्हेगार म्हणून जाहीर केल्या गेल्या. उर्वरित भटक्या जातींची 'भटके' म्हणून नोंद करण्यात आली. १८७१ सालच्या या अमानुष कायद्याने या जमातींचं जीवन अगदी संकुचित झालं. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर पराकोटीची बंधनं आली, त्यांचा स्वाभिमान मारला गेला, वैयक्तिक आयुष्य नष्ट झालं. हा कायदा तब्बल ८० वर्षांपर्यंत राहिला. त्यात पुढे काही दुरुस्त्या होऊन या जमातींच्या बंदिस्त वसाहती देशभर निर्माण करून त्यांना जबरदस्तीनं स्थिर करण्याचे, शिक्षण देण्याचेही प्रयत्न झाले. या वसाहतींना 'सेटलमेंट' असं म्हटलं गेलं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द झाला. त्याऐवजी भारत सरकारने 'सराईत गुन्हेगार कायदा' (Habitual Offenders Act) आणला. त्यानुसार जन्मजात गुन्हेगारी अमान्य ठरली आणि या जमाती कायद्याने स्वतंत्र झाल्या. त्यांची कायदेशीर मुक्तता जाहीर करणारा ३१ ऑगस्ट हा दिवस 'विमुक्त दिन' म्हणून या समाजात अजुनही साजरा केला जातो. सेटलमेंट्स मधून या जमातींची मुक्तता होण्यासाठी मात्र १९६० साल उजाडावं लागलं. २३ ऑगस्ट, १९६० साली पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या उपस्थितीत देशातल्या पहिल्या आणि मोठ्या अशा सोलापूरमधल्या सेटलमेंटचं कुंपण तोडण्यात आलं आणि त्यातल्या लोकांना मुक्त करण्यात आलं. त्या दिवसापासून या भटक्या जमाती 'डिनोटीफाईड' म्हणजेच 'विमुक्त' म्हणवल्या जाऊ लागल्या!

स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत भटक्या समाजाला संघटित करण्याचे, त्यांचे प्रश्न मांडण्याचे काही थोडे प्रयत्न झाले आणि आताही होत आहेत. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त जातीजमातींची एकत्रित संख्या ४२ आहे. त्यातल्या नुसत्या पोटजाती २०० च्या आसपास आहेत. रूढी, भाषा, व्यवसाय अशा बाबींमध्ये त्यांच्यात विविधता असूनही बरेच समान धागेही आहेत. इतक्या जातींमुळे आरक्षणात प्रत्येकाला पुरेसा न्याय न मिळणं, अजुनही मोठ्या लोकसंख्येचं भटकं जीवन, स्त्रियांची अत्यंत हलाखीची परिस्थिती, जातपंचायतींचा पगडा, गुन्हेगारीच्या शिक्क्याविरुद्धचा आजही सुरु असलेला त्यांचा संघर्ष, भटकं आयुष्य सोडून एका जागी स्थिर होताना त्यांना मिळणारी हीन वागणूक, उच्चवर्णियांशी होणारे वेगवेगळ्या स्तरावरचे संघर्ष असे या समाजातले अनेक प्रश्न. आदिवासी म्हणून आपल्याला कायदेशीर मान्यता मिळावी, त्यानुसार घटनेने दिलेल्या सवलती मिळाव्या याची मागणी वर्षानुवर्षं रखडलेली आहे. राज्याराज्यांत आणि देशपातळीवरही या जमातींच्या वर्गीय समावेशाबाबत बराच गोंधळ आहे. असं सर्व असताना कानाकोपऱ्यातल्या छोट्याशा बातम्यांपलिकडे मुख्य माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा होत नसल्यामुळे ती ब्लॉगसारख्या एका मुक्त माध्यमातून करून पाहण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे.